नगर पंचायत में चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त होने के अगले ही दिन तत्कालीन ईओ, लिपिक, अन्य कर्मचारियों, अभियंताओं और ठेकेदारों पर कई फर्मों को विकास कार्यों का करीब एक करोड़ 30 लाख रुपये का अनियमित भुगतान करने का आरोप लगाया गया है।
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