इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह तथा डीजीपी को एक क्लिक पर अपराधियों का आपराधिक इतिहास उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है।
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