यमुना एक्सप्रेस-वे में जिले के जिन 500 किसानों की जमीन अधिग्रहीत हुई थी, उन्हें यमुना प्राधिकरण (यीडा) की ओर से 22 साल बाद भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
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