प्रदेश में राजनैतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन कर दिया है।
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