एक्सक्लूसिव: शासनादेश व अधिनियम में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर अलग-अलग प्रावधान

प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जारी आरक्षण अधिनियम व शासनादेश में भिन्नता उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की कई भर्तियों में रोड़ा बन गई है।

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